जागतिक रोजगार व सामाजिक आढावा

        जानेवारी 2017 मध्ये जागतिक कामगार संघटनेने ’जागतिक रोजगार आणि सामाजिक आढावा’ शीर्षकाखाली प्रकाशित केला. त्यानुसार आर्थिक वाढीची परिस्थिती निराशाजनक असून पुरेसे रोजगार निर्माण झाले नाही तर जागतिक अर्थव्यवस्थेचे चिंताजनक चित्र उभे राहील. जगाच्या वेगवेगळ्या भागात होणार्‍या स्थलांतर व सामाजिक अशांततेच्या घटनांमागे इतर कारणांसह जागतिक अनिश्‍चितता आणि चांगल्या रोजगाराचा अभाव ही कारणे महत्त्वाची आहेत.
जागतिक कामगार संघटनेच्या अहवालानुसार -
*    जगभरात बेरोजगारांच्या संख्येत 2017 मध्ये 34 लाखांची वाढ होईल. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सर्व देशांचे सामूहिक प्रयत्न आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीत वाढ झाल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेला प्रेरणा मिळून जागतिक बेरोजगारीचा दर 2018 पर्यंत 2 दशलक्षने कमी होऊ शकतो.
*    उपलब्ध रोजगार व बेरोजगार व्यक्तींच्या आकड्यातील तफावत वाढणार असून जागतिक बेरोजगारीचा दर 5.7 टक्क्यांवरून 5.8 टक्क्यांवर जाऊ शकतो.
*    उदयोन्मुख देशांत 2 पैकी 1 कामगाराचा रोजगार असुरक्षित आहे, तर विकसनशील देशांमध्ये ही स्थिती 5 पैकी  4 आहे. भारताचा समावेश उदयोन्मुख देशांच्या यादीत आहे.
*    विकसनशील देशांत पुढील 2 वर्षात दिवसाला 3.10 डॉलरपेक्षा कमी मिळकत असणार्‍यांच्या संख्येत 5 दशलक्ष ने वाढ होण्याची शक्यता आहे.
*    जगातील एकूण काम करणार्‍या लोकांपैकी 60 टक्के आशिया-पॅसिफिक भागातील आहेत. 2016 मध्ये त्यांच्या संख्येत 1.1 टक्क्याची (20 दशलक्ष) वाढ झाली व 2017 मध्येही अशीच वाढ अपेक्षित आहे.
*    सध्या दक्षिण आशियात सर्वात जास्त रोजगार निर्माण झाले असून यापैकी बहुतांश रोजगार भारतात निर्माण झाले आहेत.
*    2017 मध्ये अल्प रोजगार मिळणार्‍यांच्या संख्येत घसरण होईल परंतु लोकसंख्या वाढीमुळे असुरक्षित रोजगाराचा दर कमी असूनही असुरक्षित रोजगाराच्या संख्येत मात्र वाढ होऊ शकते.
*    2017 साली भारतातील बेरोजगारांची संख्या 1 लाखांनी वाढण्याची शक्यता असून 2018 मध्ये त्यात आणखी 2 लाखांची भर पडण्याची शक्यता आहे.
*    भारतातील एकूण बेरोजगारीचा दर 2017 मध्ये  3.5 टक्क्यांवरून यावर्षी 3.4 टक्क्यांवर येईल.
*    भारतात 2016 मध्ये बेरोजगारांचा आकडा 17.7 दशलक्ष इतका होता. 2018 पर्यंत हा आकडा 18 दशलक्ष इतका वाढण्याची शक्यता आहे.
*    जागतिक कामगार संघटनेतील वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ व या अहवालाचे प्रमुख लेखक स्टीव्हन तोबीन 

पाकला चीनकडून 2 बोटी

        चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या समुद्रीमार्गाच्या सुरक्षेसाठी चीनने पाकिस्तानला पीएमएसएस हिंगोल आणि पीएमएसएस बॅसोल या 2 बोटी दिल्या. चीन पाकिस्तानला अजून 2 नौकाही देणार आहे. पीएमएसएस हिंगोल आणि पीएमएसएस बसोल असे या नौकांचे नामकरण करण्यात आले आहे. हिंगोल व बसोल या बलुचिस्तानमधील दोन प्रमुख नद्या आहेत. या नौका या पाकिस्तानी नौदलाचा एक भाग बनल्या आहेत. या नौकांच्या समावेशामुळे पाकिस्तानी नौदल अधिक सामर्थ्यशाली बनले आहे. तसेच चीनच्या काही क्षेपणास्त्रसज्ज पाणबुड्या ही गद्वारमध्ये भविष्यात ठेवल्या जातील अशी शंका आहे.
        चीनकडून पाकिस्तानला ’दश्त’व झोब’ या अन्य दोन नौकाही देण्यात येणार आहेत. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरच्या सुरक्षेसाठी पाकिस्तानकडून सैन्यातील एक ’नवी डिव्हिजन’ तैनात केली.
       पाकिस्तानातील गद्वार बंदर आणि चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरला सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी  पाकिस्तानच्या लष्कराकडे सोपवण्यात आली असून गद्वार शहराचा ताबा पाकिस्तान लष्कराने घेतला. यासाठी पाकिस्तानच्या लष्करात नवीन युनिट बनवण्यात आले.
       हा प्रकल्प भारताच्या हितसंबंधाना धोका मानला जातो. कारण या मार्गामुळे चीनचा हिंद महासागर आणि अरबी समुद्रात ‘अ‍ॅक्सेस’ मिळणार आहे. वरवर जरी हा प्रकल्प आर्थिक विकासाचा दाखवले जात असले तरी चीनची या मागील भूमिका भारतविरोधी आहे. अशा प्रकारचा कॉरिडॉर त्यांच्या देशातून बांधण्यास म्यानमारने परवानगी दिली नव्हती. जागतिक राजकारणाचे केंद्रस्थान दक्षिण-पूर्व आशियाकडे झपाट्याने झुकत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर उदयास आलेली ही योजना अत्यंत संवेदनशील मानली जाते.
 ‘        चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमध्ये जवळपास 54 अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक केली जाणार असून हा चीनमधील कश्गार हे ठिकाण पाकिस्तानातील गद्वार या बंदराशी जोडले जाणार आहे. या प्रकल्पाचा काही भाग हा पाकव्याप्त काश्मीरमधून जात असल्याने भारतासाठी हा प्रकल्प धोकादायक आहे.
चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर -
*    चीनमधील कश्गार हे ठिकाण पाकिस्तानमधील गद्वार या बंदराशी जोडण्यात येणार आहे. या 2 ठिकाणांतील अंतर 3 हजार किलोमीटर इतके आहे.
*    या प्रकल्पात चीन सरकारची गुंतवणूक 11 अब्ज डॉलर, खासगी कंपन्यांची गुंतवणूक 35 अब्ज डॉलर तसेच काही गुंतवणूक पाकिस्तानची असेल.
*    या प्रकल्पातून 7 लाख रोजगार निर्माण होतील.
*    गद्वार या बंदराचे पूर्ण काम चीनने स्वखर्चाने पूर्ण केले आहे. पाकिस्तानी नागरिकांना ओळखपत्राशिवाय या बंदरावर जाता येत नाही.
*    या कॉरिडॉरच्या सुरक्षेची सर्व जबाबदारी पाकिस्तानच्या लष्कराची आहे. 
स्त्रोत - स्‍टडी सर्कल पेज