भारतामध्ये डिजिटल साक्षरता काही प्रमाणात वाढली आहे. आता देशभरात 300 दशलक्ष स्मार्टफोन वापरकर्ते आहेत. त्यामुळे देशात येणार्‍या वर्षांमध्ये मोठ्या संधी असून, भारतात लवकरच डिजिटल अर्थव्यवस्था होईल, असे गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुंदर पिचाई यांनी म्हटले आहे. आयआयटी खरगपूर येथे शिक्षण घेतलेल्या पिचाई यांनी तब्बल 23 वर्षांनंतर येथे भेट दिली. यावेळी त्यांनी आयआयटीच्या 3500 विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. गुगलविषयी बोलताना पिचाई यांनी कंपनीच्या भविष्यातील वाटचालीची कल्पना दिली. बाजारातील महत्त्वाची कंपनी असलेल्या गुगलने सध्या मशीन शिक्षण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासाठी संशोधन आणि विकासावर भर दिला. सर्वाना इंग्रजी भाषा येतेच असे नाही. त्यामुळे गुगल भारतासाठी अनेक भाषा उपलब्ध करण्यासाठी काम करत आहे. लोकांना जोडण्यासाठी इंटरनेट आवश्यक असून, आम्ही 30 डॉलरपेक्षा कमी किमतीतील स्मार्टफोन निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
          भारतीय कंपन्यांची चीनशी स्पर्धा -
          भारतीय बाजारपेठेमध्ये तंत्रज्ञानावर मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जात नाही. भारतामध्ये मोठ्या संधी आहेत. मात्र भारताचा डिजिटल व्यवसाय अजून विकसित होण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. सध्या देशात 1.3 अब्ज लोकांपैकी फक्त 300 दशलक्ष लोक स्मार्टफोनचा वापर करतात. असे असले तरी येणार्‍या काळात भारत जगातील महत्त्वाची डिजिटल अर्थव्यवस्था बनणार आहे.
          भारतीय शिक्षण फक्त पुस्तकी -
          भारतामध्ये सध्या विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये शिक्षणाबाबत प्रचंड आवड निर्माण झालेली दिसते. मुलांना 8 वी इयत्तेत असल्यापासून आयआयटीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी तयारी केली जाते, हे सगळे पाहून धक्का बसतो. आपले शिक्षण हे सध्या फक्त पुस्तकी असून, त्याच्यापलीकडे जाऊन सर्वांगीण विकास साधण्याची गरज आहे. सध्या येथील महाविद्यालयांमध्ये आपल्या करिअरबाबत अतिशय मोठ्या प्रमाणावर ताण दिला जातो, असे सुंदर पिचाई यांनी सध्याच्या भारतीय शिक्षण व्यवस्थेबाबत मत व्यक्त केले.

उच्चशिक्षणाच्या प्रवेश परीक्षांसाठी स्थापनेची शिफारस           देशात उच्चशिक्षण अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षा घेण्यासाठी अमेरिकेतील ‘एज्युकेशन टेस्टिंग सर्व्हिस’च्या धर्तीवर राष्ट्रीय चाचणी सेवेची (नॅशनल टेस्टिंग सर्व्हिस - एनटीएस) स्थापना करण्याची शिफारस केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने केंद्रीय मंत्रिमंडळाला केली.           सध्या देशात सीबीएसई, आयआयटी, आयआयएम आणि एआयसीटीईतर्फे कॅट, जेईई (मेन), जेईई (अ‍ॅडव्हान्स्ड), गेट, सीमॅट, नीट आणि नेट अशा प्रवेशपरीक्षा घेतल्या जातात. दरवर्षी देशभरातून त्यासाठी 40 लाखाहून अधिक विद्यार्थी बसतात. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सुचवल्याप्रमाणे राष्ट्रीय चाचणी सेवेकडे या सर्व प्रवेशपरीक्षा घेण्याची जबाबदारी सोपवण्यात येईल.           अमेरिकेत अशा प्रकारच्या परीक्षांची जबाबदारी ईटीएसकडे देण्यात आली आहे, असे मंत्रालयाच्यावतीने सांगण्यात आले. यापूर्वी अनेक सरकारांनी विविध समित्यांच्या माध्यमातून अशी शिफारस केली.           1986 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी 1992 साली तयार करण्यात आलेल्या कृती आराखड्यात राष्ट्रीय चाचणी सेवेच्या स्थापनेची शिफारस केली होती. त्यानंतर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2006-09), जेईई पद्धतीच्या फेरविचारासाठी स्थापन केलेली अशोक मिश्रा समिती (2015) आदी समित्यांनी प्रवेशपरीक्षा घेण्यासाठी अशा सेवेच्या स्थापनेच्या बाजूने मत नोंदवले होते. सीबीएसईने नुकतीच विद्यापीठ अनुदान आयोगाला लेखी विनंती केली असून त्यांच्यावर परीक्षांचा अतिरिक्त ताण पडल्याने ही जबाबदारी अन्य एखाद्या संस्थेवर सोपवण्यात यावी.           काय होणार?           इंडियन सोसायटीज अ‍ॅक्टअंतर्गत जून 2017 पर्यंत ही सेवा स्थापन करण्याचा मंत्रिमंडळाचा विचार आहे. सुरुवातीला ऑक्टोबर 2017 ते मार्च 2018 पर्यंत या सेवेकडून नीट, जेईई, गेट, यूजीसी-नेट या परीक्षा घेण्यात येतील. संस्थात्मक खर्चविषयक समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर तो प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला जाईल. सुरुवातीला या सेवेला 50 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल.