स्डउी सर्कल वरून साभार

 जागतिक बँकेचा आर्थिक शक्यता अहवाल

           जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार.... भारताने गतिमान वृद्धिदराच्या बाबतीत चीनला मागे टाकून जागतिक पातळीवर प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान बळकट केले.
           गेली अनेक वर्षे जागतिक आर्थिक वृद्धी निराशाजनक राहिली होती. त्यानंतर, 2017 मध्ये आर्थिक स्थिती तुलनेने सशक्त आहे. या स्थितीचा लाभ उठविण्याची संधी आहे. त्यासाठी पायाभूत सोयी आणि व्यक्ती यांवर गुंतवणूक वाढविण्याची गरज आहे. समावेशक आर्थिक वृद्धी निर्माण करण्यासाठी आणि गरिबी दूर करण्यासाठी वृद्धीची गती आणखी मजबूत करण्याची गरज आहे.
           जागतिक बँकेच्या अहवालातील नोंदी -
           * 2017 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वृद्धिदर 2.7 टक्के राहील.
           * 2017 मध्ये विकसित अर्थव्यवस्थांचा वृद्धिदर थोडा सुधारून 1.8 टक्के होईल.
           * 2016 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वृद्धिदर 2.3 टक्के राहिला. हा 2008 च्या आर्थिक संकटानंतरचा नीचांकी दर ठरला.
           * 2017-18 मध्ये भारताचा वृद्धिदर गतिमान होऊन 7.6 टक्के ते 7.8 टक्के होईल.
           * सरकारने हाती घेतलेल्या विभिन्न सुधारणांमुळे देशांतर्गत पुरवठ्यातील अडचणी दूर होतील.
           * पायाभूत क्षेत्रातील खर्च वाढल्यामुळे व्यवसायाचे वातावरण सुधारेल. नजीकच्या भविष्यात गुंतवणूक वाढण्यास त्यामुळे मदत होईल.
           * मेक इन इंडिया अभियानामुळे देशातील वस्तू उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीला मदत होईल.
           * देशांतर्गत मागणी आणि नियमांतील सुधारणांचाही या क्षेत्राला फायदा होईल.
           * कमी झालेली महागाई आणि सरकारी कर्मचार्‍यांचे वाढलेले वेतन यामुळे उपभोग वाढण्यास मदत होईल.
           * 2016-17 साली झालेला उत्तम पाऊस आणि त्यामुळे चांगले कृषी उत्पादन याचा लाभही अर्थव्यवस्थेला मिळेल.
           * नोटाबंदीमुळे बँकांकडे रोख रक्कम वाढली आहे. त्याचा फायदा मिळून आर्थिक घडामोडी वाढतील.
           * मध्यम कालावधीसाठी हा एक लाभ नोटाबंदीमुळे होईल.
           * भारताच्या नोटाबंदीचा नेपाळ आणि भूतान या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होईल.
           * जागतिक बँकेचे अध्यक्ष - जिम याँग